Social Issue. सरकारी स्कूलों की बदहाली दिखाने निकले कौकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हुए प्रतिबंध, विरोध और एफआईआर के सवाल. पर सरकारी स्कूल किसी मंत्री, विधायक या अफसर की निजी जागीर नहीं होते. वे जनता के पैसे से चलते हैं और उन में पढ़ने वाले बच्चे भी किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं हैं, इसलिए जब कोई संगठन सरकारी स्कूलों के हालात देखने और उन की कमियों को जनता के सामने लाने निकालता है.

तो पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि वह संगठन स्कूल में क्यों गया? पहला सवाल यह होना चाहिए कि आखिर सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी क्यों है कि उन्हें देखने और दिखाने को ले कर सरकार और सामाजिक संगठनों के बीच टकराव सा पैदा हो गया है?

राजस्थान में कौकरोच जनता पार्टी के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान ने इसी सवाल को बहस के केंद्र में ला दिया है. अभियान की घोषणा के बाद सरकारी स्कूलों की इमारतों, बुनियादी सुविधाओं, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल सोशल मीडिया पर सामने आने लगे.

इसी बीच 16 अगस्त 2026 को राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, आडियो रिकौर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग को ले कर निर्देश जारी किए गए.

आदेश के मुताबिक बिना पहले से ली गई इजाजत के बैगर कोई बाहरी शख्स स्कूल में एंट्री नहीं कर सकता और स्कूल परिसर में फोटो या वीडियो बनाने जैसी गतिविधियों के लिए भी इजाजत लेना जरूरी है.

सरकार का मानना है कि इन निर्देशों का मकसद किसी राजनीतिक अभियान को रोकना नहीं, बल्कि स्कूलों में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता सुनिश्चित करना है. यानी मातापिता के स्थान पर स्कूल की जिम्मेदारी का सिद्धांत भी इसी संदर्भ में सामने रखा गया है. बच्चों की तसवीरें, वीडियो, आवाज और निजी जानकारी बिना इजाजत सार्वजनिक न हो, यह चिंता निश्चित रूप से गंभीर है.