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आदिवासी अंचल में आर एस एस एक्सप्रेस व्हाया भाजपा छत्तीसगढ़ के जिस सबसे बड़े समुदाय पर कभी कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था.मगर आजकल वहां ‘कमल’ खिलने लगा है . अनुसूचित जनजाति का प्रदेश की आबादी पर लगभग 31प्रतिशत हिस्सा है और यह बड़ी आबादी अब शनै: शनै: भाजपा की ओर की खिसकती चली गई है. इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को लगती तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

इस दुसाध्य काम के लिए जो समर्पण, निष्ठा, त्याग और बलिदान की आवश्यकता होनी चाहिए वह कांग्रेस के चिंतन से, दृष्टि से ओझल हो चुका है . यही कारण है कि अगर छत्तीसगढ़ पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभाग जो पूर्णत: आदिवासी बेल्ट के रूप में जाना जाता है यहां से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है .

कांग्रेस का खात्मा और भाजपा की प्रतिष्ठापना कोई दो चार वर्षों का खेल नहीं बल्कि लगभग पांच दशको की अथक मेहनत साधना का, श्रम का परिणाम है . यही कारण है कि 17 वी लोकसभा में कांग्रेस को सिर्फ दो लोकसभा सीटे पर ही संतुष्ट होना पड़ा . जिसमें एक कोरबा लोकसभा है, जो आधी अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या का आधा सामान्य वर्ग की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है. दूसरा, बस्तर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपको बैजल को विजय मिली. यह आदिवासी वर्ग के रूप में सुरक्षित क्षेत्र है .

आइए, देखें छत्तीसगढ़ में कैसे आर एस एस एक्सप्रेस के माध्यम से कमल फूल खिलता चला गया. और आदिवासी अंचल में आर एस एस की मेहनत के मायने क्या है .

कहानी लगभग 6 दशक पुरानी है…..

अविभाजित मध्यप्रदेश की राजधानी तब नागपुर में हुआ करती थी . बात विदर्भ के जमाने की है तब के उच्च शिक्षित बालासाहेब देशपांडेे एक दफे छत्तीसगढ़ के घुर आदिवासी क्षेत्र जशपुर पहुंचे और यहां उन्होंने आदिवासियों का दमन देखा. उन्होंने बेहद गहराई से अनुभूत किया की छत्तीसगढ़ के जशपुर अंचल के आदिवासी तो तेजी से ईसाई धर्म स्वीकार करते चले जा रहे हैं और यही हालात रहे तो यहां के आदिवासी शिक्षित जरूर हो जाएंगे.क्योंकि जशपुर में मिशनरी बड़ी तेजी से काम कर रही है मगर हिंदुत्व पर संकट के बादल मंडलाने लगेंगे .
विदर्भ प्रांत के यह शख्स कई दिनों तक जशपुर में रहे और अनुसूचित जनजाति के दर्द को निकटता से अनुभूत किया . उन्होंने देखा कि आदिवासी समुदाय का हर कोण से शोषण जारी है. गांव से लेकर शहर तक आदिवासी की लूट का साजिश का कुचक्र अनवरत रूप से जारी है . इसे महसूस करके उन्होंने आदिवासियों के लिए द्रवित भाव से कुछ करने की योजना बनानी प्रारंभ की .

छत्तीसगढ़ के प्रमुख हिंदी दैनिक मितान के संपादक छेदीलाल अग्रवाल बताते हैं बालासाहब देशपांडेे ने कल्याण आश्रम की स्थापना की और आदिवासियों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया . मगर अकेले चना कैसे भाड़ फोडेगा, सो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने आदिवासियों के शोषण को रोकने मदद मागी, तब उन्हें पांच स्वयंसेवक मिले. जिन्होंने जशपुर में अपना जीवन समर्पित कर अनुसूचित जनजाति को ईसाईयत के आकर्षण से मुक्त करने का बीड़ा उठाया .

आदिवासी समाज के बीच लंबे समय से काम करने वाले प्रमुख दैनिक नवभारत से जुड़े पत्रकार रमेश पासवान के अनुसार ईसाई मिशनरी जब अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच काम करने पहुंची तो यह लोग भूख,अशिक्षा, और बीमारी के त्रिकोण में फंस कर बिलबिला रहे थे. मिशनरी ने इन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया . बहुत बाद में संघ ने इस ‘घांव’ को महसूस किया और कल्याण आश्रम, वनवासी आश्रम जैसी 100 से भी अधिक अनुषंगी संस्थाओं को बीहड आदिवासी अंचल में काम करने के लिए तैयार किया. जो आज भी अनवरत रूप से क्षेत्र में काम कर रही है.

औपरेशन घर वापसी से हीरो बने जूदेव

अविभाजित मध्यप्रदेश के समय छत्तीसगढ़ के जशपुर राजघराने के राजकुमार दिलीप सिंह जूदेव ने आर एस एस के प्रभाव में आकर मिशनरियों के खिलाफ शंखनाद किया.लगभग सौ वर्षों से जिस धैर्य के साथ शिक्षा, चिकित्सा की ज्योति जागृत करके मिशनरी आदिवासियों के बीच काम करके उन्हें ईसाई धर्म की ओर आकर्षित कर रही थी उस मिथक को तोड़ने का काम जूदेव ने प्रारंभ किया .
अस्सी के दशक में दिलीप सिंह जूदेव आर एस एस के चेहरे के रूप में चमके और मूछों पर ताव देकर अनुसूचित समुदाय में “ऑपरेशन घर वापसी” के जरिए हिंदू धर्म मे वापिस लाने लगे उन्हें इससे देशव्यापी ख्याती मिली .

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम सुपकालो में 1992 में दिलीप सिंह जूदेव ने ऑपरेशन घर वापसी का कार्यक्रम रखा था. जिसमें यह लेखक स्वयं उपस्थित हुआ था . इस घर वापसी कार्यक्रम में राजकुमार दिलीप सिंह जूदेव ईसाइयों को आदिवासियों को पुन: हिंदू धर्म में ला रहे थे उन्होंने वापिस आ रहे आदिवासियों का पैर धोकर नरियल, गमछा भेंट कर ससम्मान हिंदू बनाने का काम निरंतर जारी रखा . परिणाम स्वरूप जहाँ मिशनरियों पर लगाम लगी, वही आदिवासी समाज के बीच आर एस एस की घुसपैठ होती चली गई इधर कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई उसे पता ही नहीं चला .

“हम हिंदू नहीं” कहते हैं हीरा सिंह मरकाम

यहां यह उल्लेखनीय है कि एक तरफ आर एस एस की अवधारणा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर गैर मुस्लिम गैर ईसाई हिंदू है वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम का स्पष्ट मानना है आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है . इस लेखक से अपने बिलासपुर स्थित आवास पर बातचीत के दरमियान उन्होंने कहा- आदिवासी हिंदू नहीं है, हम बूढा- देव की पूजा करते हैं.हम प्रकृति के उपासक हैं. और अपना पूर्वज रावण को मानते हैं . आपका दृढ़ विश्वास है कि आदिवासी संस्कृति हिंदुत्व से एकदम अलग है. गोंडवाना लैंड की अपनी एक अहम भूमिका है. अपनी गोंडी भाषा है, लिपि है.नागपुर में अपनी प्रेस है, अपनी एक घड़ी है जो समय बताती है और एक बड़ा आदिवासी समुदाय उस घड़ी के हिसाब से सब कुछ तय करता है.

हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा बिल्कुल अलग है और अपनी विरोधाभासी बातें कहने में कभी गुरेज नहीं करते . आप गोंडवाना संस्कृति के पुरजोर समर्थक हैं. और मानते हैं जब तलक कांग्रेस और भाजपा दोनों शोषक पार्टियों को हटा कर आदिवासी समाज गोंडवाना राज्य की स्थापना, सत्ता की स्थापना नहीं करेगा उनका शोषण बदस्तूर जारी रहेगा . इस तरह आदिवासी समाज में अलग-अलग मान्यताएं हैं. भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के नेता श्याम लाल मरावी का कहना है आदिवासियों को हिंदुत्व के बगैर ठौर नही है . यह राष्ट्र हिंदुत्व से ओतप्रोत रहा है और आगामी समय में भी यहां हिंदूवादी संस्कृति का बोलबाला रहना है. ऐसे में हीरा सिंह मरकाम जैसे सोच के नकारात्मक शख्सियतें इस आंधी तूफान में कहां उड जाएंगी कौन जानता है .

छत्तीसगढ़ में इस तरह एक महासंघर्ष जारी है . आज भी आदिवासी अंचल में ईसाई मिशनरी अपना काम निष्ठा पूर्वक कर रही है . आदिवासियों में शिक्षा, चिकित्सा की ज्योति प्रसारित कर रही है दूसरी तरफ आर एस एस का अपना जीव॔त अभियान जारी है .

आदिवासी समाज में शिक्षा और जागृति का अभियान यहां भी सतत चालू आहे . हां, कांग्रेस पार्टी शुतुर मुर्ग की भांती रेत के में ढुये मे सर छिपा कर सोचे, यह मानने में क्या हर्ज है की देश हमारा है, आजादी हमने दिलाई है सभी जाति समुदाय का वोट हमारे हैं.इसी प्रकल्पना में कांग्रेस शनै शनै ही सही सिकुड़ती जा रही है .

अगर पिछली बार मोदी की लहर थी तो इस बार क्या माना जाए? साल 2014 से अब साल 2019 तक पिछले 5 साल में बहुमत में आए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अगुआ नरेंद्र मोदी को मई की 23 तारीख बहुत रास आई. लोकसभा चुनाव की कुल 542 सीटों में से राजग ने 350 से ज्यादा सीटें जीत कर पूरे विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया. अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 300 से भी ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया जबकि अपने वजूद से जूझ रही कांग्रेस और उस की सहयोगी पार्र्टियां 86 सीटें ही अपने नाम कर पाईं.

हालांकि कांग्रेस ने 52 सीटें जीत कर उम्मीद से कुछ बेहतर किया, पर वह मोदी और शाह के बनाए इस चुनावी चक्रव्यूह में उलझ कर रह गई. राहुल गांधी इस चक्रव्यूह के भीतर तो चले गए थे, पर भेद नहीं पाए.

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अलावा बचे अन्य दलों और आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में 104 सीटें रहीं. कुलमिला कर पूरा विपक्ष मिल कर भी नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद के आगे घुटने टेक गया.

ढीला महागठबंधन

सब से बड़ी लड़ाई तो 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही थी. वहां खंडहर हो चुकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दलितों की मसीहा बहुजन समाज पार्टी की मायावती के साथ मजबूत तालमेल किया था ताकि भारतीय जनता पार्टी साल 2014 वाला खेल न खेल जाए. उस समय अकेली भाजपा ही 73 सीटें जीत गई थी, जिस से उस का केंद्र में सरकार बनाना और भी आसान हो गया था.

लेकिन समाजवादी पार्टी के यादव वोटों और बसपा के दलित वोटों का ट्रांसफर पूरी तरह से नहीं हो पाया. भाजपा की सीटें जरूर कम हुईं, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन उसे उतनी ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाया, जो उम्मीद की जा रही थी. समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलीं तो बसपा को 10 सीटें. हां, मायावती जरूर फायदे में रहीं, क्योंकि पिछली बार तो वे खाता तक नहीं खोल पाई थीं.

कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में उबर ही नहीं पाई. उसे महज 1 सीट मिली. राहुल गांधी जिस जोश के साथ अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले कांग्रेस में और बाद में चुनाव प्रचार में तुरुप का इक्का बना कर लाए थे, वह रणनीति भी काम न आई. अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी. नतीजे के दिन उन में जीत के लिए चूहेबिल्ली का सा खेल चलता रहा. आखिर में स्मृति ईरानी जीत गईं.

इन चुनावों में राहुल गांधी ने अकेले ही सत्ता पक्ष से लोहा लिया था. उन्होंने राफेल घोटाले के मसले पर मोदी सरकार को खूब घेरा था, पर चूंकि उन्हें बाकी विपक्ष का सही साथ नहीं मिला इसलिए वे जनता को यह समझाने में चूक गए कि देशहित में वे जो कह रहे हैं, वह कितना अहम है.

यहां भी विपक्ष बेहाल

40 सीटों वाले बिहार में इस बार बिना लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह अनाथ दिखा. उन के परिवार में जबरदस्त गुटबाजी रही. तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की आपसी रंजिश चुनाव में दिखी. मुसलिम और यादव वोटों की एकता पूरी तरह चरमरा गई. संप्रग खेमे को 1 सीट ही मिल पाई, इस के उलट भाजपाई गठबंधन ने 39 सीटें जीत कर सब को चौंका दिया.

कांग्रेस भी कोई खास करिश्मा नहीं कर पाई, जबकि वाम दल तो जैसे पहले ही हार मान चुके थे.

सब से ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे पश्चिम बंगाल में रहे. वहां 42 सीटों पर तृणमूल और भाजपा में टक्कर रही.

चुनाव से पहले भाजपा ने ममता बनर्जी को कमजोर सत्ताधारी साबित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, क्योंकि भाजपा को यकीन था कि अगर वह उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी तो उन की भरपाई यहां से कर लेगी या कोशिश करेगी.

ममता बनर्जी को भी अंदेशा हो गया था कि जिस तरह अमित शाह उन्हें हिंदुओं की विरोधी साबित करने पर तुले हुए हैं, उस पर बहुत से लोग आंख मूंद कर यकीन कर लेंगे और बाद में हुआ भी यही. भाजपा ने उन के दुर्ग में सेंध लगा दी.

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महाराष्ट्र और गुजरात में तो जैसे विपक्ष का सूपड़ा ही साफ हो गया. वहां कांग्रेस और दूसरे दल राजग के सामने कहीं नहीं ठहरे. महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ही ऐसे बड़े नेता थे, जो मोदी को टक्कर दे सकते थे. लेकिन महाराष्ट्र में राकांपाकांग्रेस की जोड़ी को मुंह की खानी पड़ी. जिन शरद पवार को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में एक भागीदार माना जाता था, वे अपने ही किले को बचाने में नाकाम रहे.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल सियासी बाजीगरी में पूरी तरह से चूक गए. लोकसभा चुनाव से पहले वे दावे कर रहे थे कि ‘आप’ सातों सीटें जीतने वाली है, लेकिन जब उन्हें लगा कि अकेले  भाजपा से लोहा नहीं लिया जा सकता है तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात कही थी, लेकिन वह नहीं हो सका.

बीएस येदियुरप्पा के कर्नाटक में भाजपा ने बंपर जीत हासिल की, जबकि आंध प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने तो विधानसभा चुनाव भी गंवा दिए.

जातिवाद की मची जंग

जिस बात का डर था वही हुआ. साल 2014 का लोकसभा चुनाव जीत कर बतौर प्रधानमंत्री पहली बार संसद पहुंचे नरेंद्र मोदी जब अक्तूबर महीने के खुशनुमा मौसम में दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में पहुंचे थे और वहां झाड़ू लगा कर ‘स्वच्छ भारत’ अभियान की शुरुआत की थी, तब लगा था कि हो न हो, अब देश में अच्छे दिन आ जाएंगे.

तब एक और उम्मीद बंधी थी कि शायद अब देश में जातिवाद के नाम पर जलालत का जहर पी रही दलित जातियों पर हो रहे जोरजुल्म कम हो जाएंगे और अगला लोकसभा चुनाव जातिधर्म की सियासी बाजीगरी से नजात पा लेगा.

पर अफसोस, ऐसा हो न पाया, क्योंकि इस बार का चुनाव, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लें, सरेआम जाति के नाम पर लड़ा गया. सोशल मीडिया पर उन के आईटी सैल ने जाति को खूब भुनाया.

देश के बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के नेता तो जाति और अपने समाज के नाम पर वोट मांगते दिखे ही, दिल्ली और हरियाणा में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी जाति के जंजाल में उलझती दिखी, तभी तो दिल्ली में आतिशी मार्लेना और हरियाणा में नवीन जयहिंद को भी बताना पड़ा कि वे जाति से राजपूत और ब्राह्मण हैं.

राहुल गांधी और जनेऊ

जब भारतीय जनता पार्टी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अपने पिछले 5 साल की नाकामियों पर विपक्ष खासकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पूछे गए तल्ख सवालों जैसे नोटबंदी और जीएसटी की नाकामी, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की खुदकुशी, धर्म के नाम पर लोगों में विभाजन, दलितों और आदिवासियों की समस्याओं पर ठोस जवाब नहीं दे पाई तो उस ने राहुल गांधी की जाति का ही जहरीला जुमला उछाल दिया. राहुल गांधी इस चाल में फंस भी गए थे, तभी तो वे मंदिरमंदिर घूमते दिखे. उन्हें अपना गोत्र तक बताना पड़ा.

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती का महागठबंधन पूरी तरह से जाति के वोटों पर टिका था. दोनों दलों में दलित और यादव समाज के बल पर अपनी लोकसभा सीटों को बढ़ाने की पूरी ललक दिखी.

दलितों में जाटव और अन्य पिछड़ा वर्ग में यादव के अलावा जाट और गुर्जर समाज पर भी सब की नजर रही थी. यह एक तरह का इम्तिहान भी था कि क्या आज भी चुनाव में लोग जाति के नाम पर अपना वोट डालते हैं या नहीं?

इस बार के चुनावी माहौल में इनसानों की तो छोडि़ए, हनुमान की जाति पर भी गरमागरम बहस हुई थी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2018 के नवंबर महीने में राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान हनुमान को दलित बताया था.

योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था, ‘बजरंग बली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं, जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, पूरे भारतीय समुदाय उत्तर से ले कर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सब को जोड़ने का काम बजरंग बली करते हैं.’

योगी आदित्यनाथ का इतना कहना था कि देश के भगवा खेमे में ही बवाल मच गया. ज्योतिष व द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने

दोटूक कहा कि हनुमान की जाति बता कर मुख्यमंत्री ने पाप किया है. जबकि यह एक सोचीसमझी चाल के तहत बोला गया था ताकि दलित और पिछड़े तबके के लोगों को लुभा कर उन के वोट अपनी तरफ खींच लिए जाएं.

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इसी तरह बिहार में भी हर दल जाति के रंग में रंगा दिखा. साल 2015 के विधानसभा चुनावों में उछला ‘जाति तोड़ो, जनेऊ तोड़ो’ बस एक नारा बन कर रह गया. वहां भी एक ही फार्मूला दिखा कि उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट दो, जिस के वोट की गारंटी हो. जाति के नाम पर बने सामाजिक समूह पूरे दमखम के साथ सामने आए.

मध्य प्रदेश में तो भोपाल सीट पर लड़ा गया चुनाव पूरे देश में जातिवाद को उभारने की अति कर गया. साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह के बीच मानो धर्मयुद्ध और हठयुद्ध सा छिड़ गया था.

वोटिंग का दिन आतेआते दिग्विजय सिंह भी हिंदुत्व के रंग में रंगे दिखाई दिए. इन दोनों उम्मीदवारों में खुद को सब से बड़ा हिंदूवादी होने की होड़ सी लग गई थी. दिग्विजय सिंह द्वारा कराया गया कंप्यूटर बाबा का हवन तो अंधविश्वास की हद था. यह नौटंकी जातिवाद की चाशनी में लिपटी ऐसी खतरनाक मिठाई थी जिस से पूरा समाज और देश मधुमेह से पीडि़त होता दिखाई दिया.

भाजपा का छिपा एजेंडा

भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही छिपा एजेंडा था कि अगर उसे मुसलिम वोट न भी मिलें तो देश में इस तरह का माहौल बना दिया जाए जिस से अगड़े और बाकी निचले समाज में सोच की खाई इतनी बढ़ जाए कि सारे अगड़े वोट उसे मिलें और निचले तबके के वोट बाकी पार्टियों में बंट जाएं.

हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. भाजपा सरकार ने गैरजाट जातियों के मन में यह बिठा दिया कि जाट समाज के नेता बस अपने लोगों की चौधराहट जमाए रखने की राजनीति करना चाहते हैं. इन चुनावों में जाट बनाम जाति तमाम को ध्यान में रख कर अपनीअपनी गोटियां फिट की गई थीं.

कम शब्दों में कहा जाए तो जम्मूकश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक हर राज्य में हर सियासी दल ने जाति और धर्म की राजनीति खूब खेली. इस का सब से बुरा नतीजा यह रहा कि गांवदेहात के साथसाथ अब शहरों में भी लोग अपनी जाति की पहचान को अहमियत देने लगे हैं, जो धीरेधीरे नई पीढ़ी को भी अपनी चपेट में ले रहा है.

किस मुंह से मांगेंगे गरीब

अब आगे क्या होगा? जिस तरह से पूरी दुनिया में अति दक्षिणपंथी और बड़बोले नेता सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, वह यकीनन चिंता की बात है. भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना आदर्श मानने वाली भारतीय जनता पार्टी के

लिए देश को सुगमता से चलाने की

सब से बड़ी चुनौती वह भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी जो पूरी तरह से चरमराती दिख रही है.

याद रहे, किसी देश को आगे बढ़ाने में वहां के किसान और मजदूर अपना सब से ज्यादा योगदान देते हैं. भारत में इन दोनों वर्गों में पिछड़े और दलित तबके के लोग ज्यादा हैं. लेकिन अफसोस, इन की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है. जब साल 2014 में मोदी सरकार आई थी तब लगा था कि ‘सब का साथ सब का विकास’ का नारा इन दबेकुचलों के अच्छे दिन तो ले ही आएगा, लेकिन समय के साथसाथ यह जुमला ही

साबित हुआ.

इन चुनावों से पहले जिस तरह से देश में किसानों और दलितपिछड़ों ने अपने हक में आवाज उठाई थी, उस से लगा था कि इस का गंभीर नतीजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा. लेकिन अब चूंकि राजग सरकार दोबारा केंद्र में आ गई है तो आने वाले कम से कम 3 साल तक तो किसानों और मजदूरों को चुप्पी साध कर रखनी होगी.

हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर किसान या मजदूर ने सत्ता पक्ष को वोट दिया होगा, पर जिस तरह से राजग को बहुमत मिला है, अब यह वर्ग मुंह खोल कर अपने हकों को उठा नहीं पाएगा. जो केंद्र सरकार से मिलेगा, उसे अपनी तकदीर मान कर कबूल कर लेना होगा.

लेकिन इस का जो सब से बड़ा नुकसान होगा, वह यह

कि धीरेधीरे यह कमेरा तबका दिशाहीन हो जाएगा. हालफिलहाल तो वह यह समझने की हालत में ही नहीं रहेगा कि कौन उस का हक मार रहा है. वे कौन सी छिपी ताकतें हैं जो उस के मेहनतकश हाथों को कुंद कर रही हैं. पर जब तक वह समझ पाएगा, तब तक देर हो चुकी होगी.

पिछले 5 साल में विपक्ष ने जनता के सामने जो मुद्दे रखे, उन सब पर नरेंद्र मोदी का नाम भारी पड़ता दिखा. लोगों ने हर समस्या को दरकिनार कर बस इस नाम को अहमियत दी. पर याद रखें कि भावनाओं में बह कर वोट करना और चिडि़या का खेत चुगना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है. द्य

…तो इसलिए पूरा जोर नहीं लगा पाया विपक्ष

इस चुनाव में कांग्रेस का जो भी हाल रहा, पर एक बात तो साबित हो गई कि इस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी का खुद पर और अपने नेताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा है. यही वजह रही कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ लालच वाला गठबंधन नहीं किया, जबकि अगर ये दोनों दल दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में मिल जाते तो नतीजे कुछ और बेहतर हो सकते थे.

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सब से ज्यादा हैरानी वाला गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव के बीच हुआ था. वहां भी उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एकसाथ चुनाव लड़ा था तो अखिलेश यादव कुछ भी कर के कांग्रेस को भी अपने महागठबंधन में आने का न्योता देते. इस से उत्तर प्रदेश में समीकरण ही बदल जाते.

भाजपा की लगातार होती तानाशाही इमेज और धर्मजाति के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति पर यह तिहरी चोट बड़ा असर दिखाती और वोटरों में यह संदेश जाता कि भारत में चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि अपने इलाके का विकास करने वाले जनप्रतिनिधि को संसद में भेजने का रिवाज है.

सभी विपक्षी दल जानते थे कि नरेंद्र मोदी यह चुनाव अपनी उपलब्धियों पर नहीं लड़ रहे हैं और जहांजहां वे फेल हो रहे हैं या हो चुके हैं जैसे नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी, किसानों की अनदेखी, औरतों, दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा पर उन को जिस तरह से घेरना चाहिए था वह हो नहीं पाया.

इन चुनावों में क्षेत्रीय दल अपने में ही सिमटे दिखाई दिए. जब सब जानते थे कि लोकसभा चुनाव में नैशनल लैवल के मुद्दों पर वोटिंग होती है तो उन्हें मिल कर हर उस मुद्दे पर पुरजोर बहस करनी चाहिए थी जो पूरे देश के हित से जुड़े थे. लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना राज्य बचाती दिखाई दीं तो बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार अपने वजूद की लड़ाई में ही उलझा रहा. दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अपनी जमीन खिसकती दिखाई दी तो हरियाणा में तमाम जाट नेता ही बंट चुके थे.

महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई मजबूत साथी नहीं मिला. दक्षिण भारत के नेताओं का भी कमोबेश यही हाल रहा. विपक्ष की यही कमजोरी नरेंद्र मोदी की सब से बड़ी ताकत बनी और नतीजा आप सब के सामने है.

हिन्दी अब पूरे मुल्क में पढ़ी-पढ़ाई जाएगी. यह अनिवार्य भाषा होगी. इसके अलावा दूसरी भाषा अंग्रेजी और तीसरी भाषा क्षेत्रीय होगी. देशभर में ‘त्रिभाषा फार्मूला’ लागू होगा. केन्द्र सरकार की नयी शिक्षा नीति के तहत हिन्दी भाषा को पूरे देश में लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया नया ड्राफ्ट जैसे ही सामने आया, देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया. विरोध के तीव्र स्वर खासतौर पर दक्षिण भारत से उठे. मजे की बात यह कि इस मामले में अपने ही मंत्रियों का विरोध भी प्रधानमंत्री को झेलना पड़ा. हालत यह हो गयी कि लोग मरने-मारने तक की बातें करने लगे. द्रमुक के राज्यसभा सांसद  तिरूचि सिवा ने तो केन्द्र  सरकार को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया है कि हिन्दी को तमिलनाडु में लागू करने की कोशिश कर केन्द्र-सरकार आग से खेलने का काम कर रही है. हिन्दी भाषा को तमिलनाडु पर थोपने की कोशिश को यहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम केन्द्र सरकार की ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए, किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं. वहीं, डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने भी ट्वीट कर कहा कि तमिलों के खून में हिन्दी के लिए कोई जगह नहीं है. यह देश को बांटने वाला कदम होगा. यदि हमारे राज्य के लोगों पर इसे थोपने की कोशिश की गयी तो डीएमके इसे रोकने के लिए युद्ध करने को भी तैयार है. नये चुने गये सांसद लोकसभा में अपनी आवाज उठाएंगे. उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, मक्कल नीधि मय्यम पार्टी के कमल हासन, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे, कांग्रेस नेता शशि थरूर और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया सब एकसुर में चीखे – हिन्दी हमारे माथे पर मत थोपो….

बवाल बढ़ा तो स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मोदी सरकार को यू-टर्न लेना पड़ा और ड्राफ्ट में बदलाव करते हुए हिन्दी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया. कहा जा रहा है कि अब संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ को लचीला कर दिया गया है. अब इनमें किसी भी भाषा का जिक्र नहीं है. छात्रों को कोई भी तीन भाषा चुनने की स्वतंत्रता दे दी गयी है. सरकार को मामले की लीपापोती भी करनी पड़ी है. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने सफाई देते हुए कहा, ‘सरकार अपनी नीति के तहत सभी भारतीय भाषाओं के विकास को प्रतिबद्ध है और किसी प्रदेश पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी. हमें नयी शिक्षा नीति का मसौदा प्राप्त हुआ है, यह सिर्फ रिपोर्ट है, फाइनल नीति नहीं है. इस पर लोगों एवं विभिन्न पक्षकारों की राय ली जाएगी, उसके बाद ही कुछ होगा. कहीं न कहीं लोगों को गलतफहमी हुई है.’

आखिर जिस मुद्दे पर आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक कभी पूरे देश में एकराय नहीं बनी, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इतनी जल्दबाजी दिखा कर केन्द्र-सरकार को मुंह की तो खानी ही थी. सरकार की छीछालेदर हुई तो तमिलनाडु से सम्बन्ध रखने वाली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी मोर्चा संभालना पड़ा. गौरतलब है कि तमिलनाडु में मोदी-सरकार के फरमान का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था, लिहाजा सीतारण ने ट्विटर कर कहा कि इस ड्राफ्ट को अमल में लाने से पहले इसकी समीक्षा की जाएगी. जनता की राय सुनने के बाद ही ड्राफ्ट पॉलिसी लागू होगी. सभी भारतीय भाषाओं को पोषित करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ योजना लागू की थी. केन्द्र तमिल भाषा के सम्मान और विकास के लिए समर्थन देगा.’

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वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी सरकार के बचाव में ट्वीट किया कि, ‘कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी. इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लिए जाने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श लिया जाएगा. केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री को सौंपी गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति महज एक मसौदा रिपोर्ट है. इस  पर आम जनता से प्रतिक्रिया ली जाएगी. राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा. इसके बाद ही इस मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा. भारत सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है. कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी.’

हिन्दी थोपने और हिन्दी अपनाने में फर्क है

सर्वविदित है कि कोई चीज जबरन थोपा जाना किसी को पसन्द नहीं आता और न ही स्वीकार्य होता है. मगर ‘तानाशाही दिमाग’ इसको समझने में हमेशा नाकाम रहा है और हमेशा मुंह की खायी है. मोदी-सरकार भी इस रोग से अछूती नहीं है. सवाल यह कि हिन्दी की अनिवार्यता को लेकर बना नयी शिक्षा नीति का ड्राफ्ट अगर अभी सिर्फ मसौदा था तो इस पर बिना विचार-विमर्श हुए और बिना परिणाम पर पहुंचे इसका ऐलान ही क्यों हुआ? राज्य सरकारों को तो छोड़िये, इसके लिए सरकार में मौजूद अपने ही मंत्रियों तक से विमर्श नहीं किया गया और देश भर के लिए हिन्दी को अनिवार्य बनाने की घोषणा कर दी गयी? क्या मोदी सरकार को लगता है कि उसने पूरे दमखम के साथ सरकार बना ली है, तो अब उसका हर फैसला सबको मानना ही पड़ेगा? या फिर प्रधानमंत्री पर भारत को ‘हिन्दू राष्ट्र’ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का दबाव इतना ज्यादा है, कि अपने मंत्रियों और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने तक का वक्त उनको नहीं दिया जा रहा है?

दरअसल चाबुक के दम पर धर्म, जाति, भाषा, परिधान, आस्था, प्रेम जैसी चीजो में बदलाव या उसके लिए स्वीकार्यता पैदा नहीं की जा सकती है. थोपी हुई चीजें कभी दिल से स्वीकार्य नहीं होतीं, मगर यह सीधी सी बात दक्षिणपंथी विचारधारा में पगे लोगों की समझ में नहीं आती हैं. मोदी-सरकार को समझना चाहिए कि चीजें तब स्वीकार्य होती हैं, जब उनकी स्वीकार्यता के लिए माकूल वातावरण तैयार किया जाये, लोगों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हो, उस पर चर्चा हो, आलोचना हो, उसके प्रति आकर्षण पैदा किया जाये और उससे लोगों को कोई फायदा मिले.

हिन्दी के लिए किया क्या?

हिन्दी को शिक्षा में अनिवार्य भाषा बनाने के लिए उतावली मोदी-सरकार बताये अखिर बीते पांच साल के कार्यकाल में उसने हिन्दी के लिए क्या किया? देशभर में हिन्दी संस्थानों की हालत जर्जर है. हिन्दी के विद्वानों और लेखकों की कहीं कोई पूछ नहीं है. हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र बेरोजगारी का तमगा गले में डाल कर घूम रहे हैं. किसी प्राइवेट संस्थान में नौकरी के लिए जाते हैं तो उन्हें हिन्दीभाषी होने के कारण खुद पर शर्म आती है. देश भर में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है. किताबें अंग्रेजी में हैं. शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाते हैं. वे हिन्दी में बात करने वाले छात्रों को हेय दृष्टि से देखते हैं. उनके सवालों का समाधान करना तो दूर, सुनना तक नहीं चाहते. सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है, जहां अंग्रेजी का ही बोलबाला है. चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का, बिजनेस का या वकालत का, कहां है हिन्दी?

सच पूछें तो आज हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाएं वे सौतेली बहनें हैं, जिनकी अम्मा अंग्रेजी है. अंग्रेजी में ही देश का राजकाज चलता है, कारोबार चलता है, विज्ञान चलता है, विश्वविद्यालय चलते हैं, मीडिया संस्थान और सारी बौद्धिकता चलती है. अंग्रेजी का विशेषाधिकार या आतंक इतना है कि अंग्रेजी बोल सकने वाला शख्स बिना किसी बहस के ही योग्य मान लिया जाता है. अंग्रेजी में कोई अप्रचलित शब्द आये तो आज भी लोग खुशी-खुशी डिक्शनरी पलटते हैं, जबकि हिन्दी का ऐसा कोई अप्रचलित शब्द अपनी भाषिक हैसियत की वजह से हंसी का पात्र बना दिया जाता है. पिछले तीन दशकों में हिन्दी की यह हैसियत और घटी है. सरकारी स्कूलों की बात छोड़ दें, तो पूरे देश में पढ़ाई-लिखाई की भाषा अंग्रेजी ही है. गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाना चाहता है और हिन्दी घर में बोली जाने वाली एक बोली बन कर रह गयी है.

हां, यह कहा जा सकता है कि आज हिन्दी फिल्में विदेशों में खूब देखी जा रही हैं, हिन्दी सीरियल हर जगह देखे जा रहे हैं, कम्प्यूटर और स्मार्टफोन में हिन्दी को जगह मिल गयी है, इंटरनेट पर हिन्दी दिख रही है, मगर ऐसा कहने वाले यह नहीं देख रहे हैं कि यह हिन्दी बाजार की वजह से है, इसे सिर्फ बाजार ही बढ़ावा दे रहा है. यह सिर्फ एक बोली के रूप में इस्तेमाल हो रही है, जो बाजार कर रहा है. हिन्दी विशेषज्ञता की भाषा नहीं रह गयी है क्योंकि देश की सरकारों ने हिन्दी के हित में कभी कोई काम नहीं किया.

दूसरे, यह बात संघ और मोदी-सरकार को समझना चाहिए कि भाषा की विविधता ही इस देश की खूबसूरती है, भारत की पहचान है, उसकी समृद्धि है, उसका सौन्दर्य है और यह विविधता ही हम भारतीयों को एक-दूसरे के प्रति आकर्षण में बांधे रखने का काम भी करती है. हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है, मगर उसके लिए वातावरण तैयार करना होगा ताकि उसकी सहज स्वीकार्यता बन सके. चाबुक के दम पर वह कभी स्वीकार्य नहीं होगी.

दक्षिण का हिन्दी से झगड़ा पुराना है

दक्षिण भारत ने तो अंग्रेजी पर ही निवेश किया है. उन्होंने अंग्रेजी का सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया है और तरक्की पायी है. सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में दक्षिण भारत का योगदान अतुल्नीय है और यह अंग्रेजी के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता था. दूसरी ओर हिन्दी बोलने वाले लोग दक्षिण के राज्यों में खेतिहर मजदूर के रूप में काम करने के लिए जाते थे और आज भी जाते हैं. लिहाजा उनके द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी भाषा को तमिल लोग अपने सिर-माथे पर उठाएंगे, ऐसा सोचना भी मूर्खता है. साउथ में हिन्दी के प्रति उपेक्षा का भाव आज भी कमोबेश वैसा ही है, जैसा नेहरू या इंदिरा के वक्त में था. जवाहरलाल नेहरू ने भी हिन्दी को अनिवार्य बनाने की बहुत कोशिश की और हमेशा मुुंह की खायी. दरअसल जिस देश में हर दो कोस पर पानी और बानी बदलती हो, वहां एक भाषा को अनिवार्य करने का सपना पालना ही मूर्खता है.

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गौरतलब है कि दक्षिण भारत से हिन्दी का झगड़ा बहुत पुराना है. हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भाषा को लेकर समझ साफ थी. वे इस बात को समझते थे कि अंग्रेजों की मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए भारतीय लोगों को अपनी भाषा बरतनी चाहिए. वे जानते थे कि हिन्दी में वो ताकत है कि वो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है और उस वक्त उसने बांधा भी, मगर वह इसलिए क्योंकि तब हम एक विदेशी ताकत से लड़ रहे थे. तब पूरे देश ने ‘हिन्दी’ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर उसके बाद इस हथियार को रख दिया गया. कहते हैं जब सन् 1928 में मोतीलाल नेहरू ने हिन्दी को भारत में सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो उस वक्त ही तमिल नेताओं ने इसका घोर विरोध किया था. करीब नौ साल बाद सन् 1937 में तमिल नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास राज्य में हिन्दी लाने का समर्थन किया और हिन्दी को स्कूलों में अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया. अप्रैल 1938 में मद्रास प्रेसिडेंसी की 125 सैकेंडरी स्कूलों में हिन्दी को कम्पलसरी लैंग्वेज के तौर पर लागू भी कर दिया गया. मगर इसके खिलाफ आवाजें उठने लगीं. राजगोपालाचारी के इस फैसले के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा लिया तमिल शिक्षाविदों ने. उनका आरोप था कि सूबे की कांग्रेस सरकार हिन्दी के जरिए तमिल का गला घोंट रही है. इस आंदोलन के दौरान तमिल समर्थक उन स्कूलों के दरवाजे घेर कर बैठ गये, जहां हिन्दी पढ़ाये जाने का प्रस्ताव था. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार उन पर जबरन हिन्दी थोपना चाहती है. यह उनकी तमिल संस्कृति पर सीधा हमला है. 1 जून 1938 को सीवी राजगोपालाचारी के घर के सामने बड़ा प्रदर्शन हुआ. देखते ही देखते इस आंदोलन ने राजनीतिक मोड़ ले लिया. जो दो नेता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वे आगे आने वाले समय में तमिल अस्मिता आंदोलन का चेहरा बन गये. इसमें पहले थे ईवी रामास्वामी ‘पेरियार’ और दूसरे थे सीएन अन्ना दुरई, जिन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया था. द्रविड़ कषगम (डीके) की ओर से भी इसका घोर विरोध हुआ है और यह विरोध हिंसक झड़पों में बदल गया, जिसके चलते दो लोगों की मौत भी हुई. दो साल चले आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े और हिन्दी को कम्पलसरी भाषा के तौर पर लागू करने का फैसला वापिस लेना पड़ा.

आजादी के वक्त भाषाओं के आधार पर राज्यों के विभाजन को लेकर कांग्रेस के भीतर आम सहमति बनी थी. महात्मा गांधी ने 10 अक्टूबर 1947 को अपने एक सहयोगी को लिखी चिट्ठी में कहा, ‘मेरा मानना है कि हमें भाषिक प्रांतों के निर्माण में जल्दी करनी चाहिए… कुछ समय के लिए यह भ्रम हो सकता है कि अलग-अलग भाषाएं अलग-अलग संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन यह भी सम्भव है कि भाषिक आधार पर प्रदेशों के गठन के बाद यह गायब हो जाए.’ पं. जवाहर लाल नेहरू भी भारत की भाषिक विविधता को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन साम्प्रदायिक आधार पर हुए देश-विभाजन और मार-काट के बाद नेहरू और पटेल दोनों इस राय के हो चुके थे कि अब भाषिक आधार पर किसी विभाजन की जमीन तैयार न हो. मगर हिन्दी को वे तब भी किसी तरह देश की अनिवार्य भाषा के रूप में स्थापित नहीं कर पाये. दक्षिण भारत के तमाम प्रान्त इसका लगातार विरोध करते रहे. वे अपनी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को ही ज्यादा महत्व देते रहे.

तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्ना दुरई द्वारा हिन्दी विरोध की कहानी तो बेहद जबरदस्त है. सन् 1960 में अन्ना दुरई ने अपने एक ख्यात भाषण में हिन्दी के संख्या बल के तर्क पर सवाल उठाया और कहा – शेरों के मुकाबले चूहों की संख्या ज्यादा है तो क्या चूहों को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए? उन्होंने मंच से हिन्दी को ललकारा और जनता से सवाल किया – मोर के मुकाबले कौवों की संख्या ज्यादा है तो क्या कौवों को राष्ट्रीय पक्षी बना देना चाहिए?

वर्ष 1965 में एक बार फिर दक्षिण भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की कोशिश हुई. मगर इस बार तो हिन्दी के खिलाफ स्थानीय लोगों का पारा बहुत ऊपर चढ़ गया. लोग खिलाफत के लिए सड़कों पर उतर आये और सरकार को काले झंडे दिखाये. पहले ये लोग 26 जनवरी को काले झंडे दिखाने वाले थे, मगर गणतन्त्र दिवस की लाज रखते हुए 25 जनवरी को यह काम किया गया. इस दिन को आज भी वहां ‘बलिदान दिवस’ के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान हुई आगजनी और हिंसक झड़पों में सत्तर से ज्यादा लोगों की जानें गयी थीं. स्थानीय कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक हिंसक झड़प में आठ लोगों को जिन्दा जला दिया गया. डीएमके नेता डोराई मुरुगन को मद्रास शहर के पचाइअप्पन कॉलेज से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुर्इं. दो सप्ताह चले इस जबरदस्त विरोध को दबाने में सरकार के पसीने छूट गये.

हिन्दी के खिलाफ तमिलनाडु के मुखर विरोध की अभिव्यक्तियां बाद में महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल में भी सुनायी देने लगीं. वे लोग मानते थे और आज भी मानते हैं कि उनके क्षेत्र में उनकी भाषा, हिन्दी के मुकाबले कहीं ज्यादा प्राचीन और समृद्ध है. पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी रॉय भी बांग्ला-भाषियों पर हिन्दी थोपे जाने के सख्त खिलाफ थे. दक्षिण भारत में हिन्दी के खिलाफ उठे इस तूफान को देखते हुए तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी को राजभाषा अधिनियम में तुरंत संशोधन करना पड़ा था और अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा देकर अमल में लाया गया था. यही नहीं, तमाम विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को जनता से क्षमायाचना तक करनी पड़ी थी और तमाम तरह के आश्वासन देने पड़े थे.

दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति उपेक्षा

आजादी के इतने वर्ष बाद भी यदि हिन्दी दक्षिण भारतीयों का मन नहीं मोह पायी है, तो इसके दोषी केन्द्र सरकार ही नहीं, हिन्दी भाषी प्रदेश भी हैं. गैर हिन्दी भाषी प्रदेशों में छात्रों ने तमिल, तेलुगू, मराठी, बांग्ला के साथ अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ी, मगर हिन्दी भाषी प्रदेशों में तेलुगू, तमिल, मराठी या बंगाली कोई नहीं पढ़ता, बल्कि यहां के छात्र अपनी तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत को अपनाते हैं, जो देश के किसी भी हिस्से में प्रमुखता से बोली नहीं जाती है. तो जब आप दक्षिण की भाषाओं के प्रति उपेक्षा बरतते हैं तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह आपकी भाषा को सिर-माथे पर लेगा? निस्संदेह संस्कृत एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है, जिसका अलग से अध्ययन होना चाहिए, लेकिन इसे ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ में फिट कर हिन्दी भाषी प्रदेशों ने गैर हिन्दी भाषी प्रदेशों से अपनी जो दूरी बढ़ायी, वह लगभग अक्षम्य है. आज अगर हिन्दी भाषी भी बड़ी तादाद में तमिल, तेलुगू, मराठी या बंगाली बोल रहे होते, तो बीते सत्तर सालों में हिन्दी का विरोध काफी कम हो चुका होता, लोग वैचारिक रूप से एक दूसरे के करीब आ गये होते, मगर यह नहीं हुआ, सरकारों ने ऐसा होने नहीं दिया, इसलिए ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ के ताजा प्रस्ताव पर विरोध फिर से भड़क उठा है.

संघ के दबाव में मोदी

संघ के दबाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का सेहरा अपने सिर बांधने को उतावले हैं, इसीलिए पहले कदम के तौर पर हिन्दी को पूरे देश में अनिवार्य करने की तेजी दिखा दी, बगैर जमीनी हकीकत को समझे. वे नहीं जानते कि हिन्दू राष्ट्र की घोषणा करना तो बहुत आसान है, परंतु इसके पेंच बेहद खतरनाक हैं. मुख्य खतरा है कि यह कदम भारत को पाकिस्तान की तरह एक धर्मशासित देश में बदल देगा. यह हमारी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करेगा, पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगा, आंतरिक कलह और हिंसा का कारण बनेगा, भारत के सौन्दर्य को मिटा कर भारत की साख को नुकसान पहुंचाएगा. इससे भी अधिक क्षतिपूर्ण बात यह होगी कि एक हिन्दू राष्ट्र, भारत का विश्वगुरु के रूप में एक वैश्विक नेता बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म कर देगा. कोई भी सम्प्रभु देश विशुद्ध धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के अलावा भारत के साथ न किसी संघ में शामिल होगा, न ही उसका अनुसरण करेगा. विडम्बना यह भी कि स्वयं हिन्दुत्व – जिसे इस कदम के समर्थक सबसे अधिक प्रदर्शित करना चाहते हैं, की भावना, परम्परा और प्रतिष्ठा को सबसे अधिक क्षति पहुंचाएगा.

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उल्लेखनीय है कि साल 2008 तक नेपाल देश धरती का इकलौता हिन्दू राष्ट्र था. मगर वहां भी क्षत्रीय राजवंश का खात्मा हुआ और 2008 में नेपाल गणतंत्र बन गया. नेपाल को हिन्दू राष्ट्र भी सिर्फ इसलिए कहा जाता था क्योंकि हिन्दू संहिता मनुस्मृति के अनुसार कार्यकारी सत्ता का स्रोत राजा था. इसके अलावा वहां धार्मिक ग्रंथ की कोई और बात लागू नहीं थी क्योंकि ये ‘मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा’ के खिलाफ होती. बावजूद इसके नेपाल को अपनी हिन्दू राष्ट्र की छवि को तोड़ कर गणतन्त्र का रास्ता इख्तियार करना पड़ा.

हिन्दू राज के खिलाफ थे आंबेडकर

संविधान के रचयिता डॉ. आंबेडकर ने अपनी किताब ‘पाकिस्तान आॅर दि पार्टिशन आफ इण्डिया’ (1940) में चेताया है कि अगर हिन्दू राज हकीकत बनता है, तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा. हिन्दू कुछ भी कहें, हिन्दू धर्म स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता के लिए खतरा है. उस आधार पर वह लोकतन्त्र के साथ मेल नहीं खाता है. हिन्दू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए. डॉ. आंबेडकर ये बात बहुत साफतौर पर समझते थे कि हिन्दू राष्ट्र का सीधा अर्थ द्विज वर्चस्व की स्थापना था, यानी ब्राह्मण-वाद की स्थापना. वे हिन्दू राष्ट्र को मुसलमानों पर हिन्दुओं के वर्चस्व तक सीमित नहीं करते हैं, जैसा कि भारत का प्रगतिशील वामपंथी या उदारवादी लोग करते हैं. उनके लिए हिन्दू राष्ट्र का मतलब मुसलमानों के साथ दलित, ओबीसी और महिलाओं पर भी द्विजों यानी ब्राह्मणों के वर्चस्व की स्थापना था, जो एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश के लिए, जहां इतनी बोलियां, जातियां और भिन्न्ताएं हैं, कभी भी हितकारी नहीं है.

क्या है त्रिभाषा फार्मूला?

त्रिभाषा फॉर्मूला यानी बारहवीं कक्षा तक के सिलेबस में तीन भाषाओं को शामिल किया जाना. 1948 में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के आन्दोलन हो रहे थे. ठीक इसी समय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने पढ़ाई-लिखाई के लिए तीन भाषा का फॉर्मूला दिया था. इसके अनुसार अंग्रेजी, हिन्दी के अलावा एक स्थानीय भाषा भी पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने का प्रावधान किया गया. यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के सिलेबस को देखकर तैयार की गयी थी. वर्ष 1964 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के चेयरमैन दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में त्रिभाषा फॉर्मूले के लिए एक कमीशन बनाया गया. इस कमीशन ने 1966 में अपनी रिपोर्ट सौंपी. वर्ष 1968 में भारतीय संसद ने कोठारी कमिशन की सिफारिश के आधार पर ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ को स्वीकार कर लिया. उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अन्ना दुरई थे. अन्ना दुरई ने इसके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और तमिलनाडु की सरकारी स्कूलों से हिन्दी भाषा को हटा दिया.

दक्षिणी राज्यों के कड़े विरोध के चलते एजुकेशन पॉलिसी में ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ को खारिज कर दिया गया. फिर साल 1990 में उर्दू के मशहूर लेखक अली सदर जाफरी के नेतृत्व में ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ पर विशेषज्ञों की एक कमिटी बनायी गयी. इस कमिटी ने अपनी सिफारिश में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए अलग-अलग त्रिभाषा फॉर्मूले की सिफारिश की. इसके अनुसार उत्तर भारत में हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के तौर पर उर्दू को शामिल किया गया, वहीं दक्षिण भारत में हिन्दी और स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी को शामिल किये जाने की बात कही गयी. वर्ष 1992 में भारत की संसद ने इसको स्वीकार कर लिया. लेकिन गौरतलब बात यह है कि भरतीय संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यों का विषय है. ऐसे में कोई भी राज्य ‘त्रिभाषा फॉर्मूले’ को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है.

हिन्दी के विरोधी क्यों हैं तमिल

भारत गणराज्य में सैकड़ों भाषाएं हैं. ब्रिटिश राज के दौरान, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा थी. जब 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आयी, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विभिन्न भाषाई समूहों को एकजुट करने के लिए हिन्दी को आम भाषा बनाने के प्रयास किये गये. 1918 की शुरुआत में, महात्मा गांधी ने ‘दक्षिण भारत प्रचार सभा’ (दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार के लिए संस्थान) की स्थापना की. वर्ष 1925 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कार्यवाही करने के लिए अंग्रेजी से हिन्दी की ओर रुख किया. महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों हिन्दी के समर्थक थे और कांग्रेस भारत के गैर-हिन्दी भाषी प्रांतों में हिन्दी की शिक्षा का प्रचार करना चाहती थी. लेकिन हिन्दी को आम भाषा बनाने का विचार दक्षिण के महान चिन्तक, विचारक और नेता ई.वी. रामासामी ‘पेरियार’ को कभी स्वीकार्य नहीं था. किसी भी किस्म की अंधश्रद्धा, कूपमंडूकता, जड़ता, अतार्किकता और विवेकहीनता पेरियार को स्वीकार नहीं थी. वर्चस्व, अन्याय, असमानता, पराधीनता और अज्ञानता के हर रूप को उन्होंने चुनौती दी. दक्षिण भारत में पेरियार को भगवान की तरह पूजा जाता है और उनके विचारों को बड़ा सम्मान प्राप्त है.

पेरियार ने दक्षिण में हिन्दी के प्रसार को तमिलों को उत्तर भारतीयों के अधीन एक प्रयास के रूप में देखा. उन्होंने कहा कि इस तरह ब्राह्मण तमिलों पर हिन्दी और संस्कृत थोपने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने इसके खिलाफ आन्दोलन किये, जिन्हें तमिलभाषी मुसलमानों का भी सहयोग मिला. पेरियार के हिन्दी विरोधी विचार के आधार में दरअसल हिन्दुओं का धर्मग्रन्थ रामायण था, जिसे पेरियार ने कभी धार्मिक किताब नहीं माना. उनका कहना था कि यह एक विशुद्ध राजनीतिक पुस्तक है; जिसे ब्राह्मणों ने दक्षिणवासी अनार्यों पर उत्तर के आर्यों की विजय और प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा है. यह गैर-ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व को कायम करने वाला एक उपकरण मात्र है. उन्होंने कहा कि रामायण को इस चतुराई के साथ लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नजर में महान दिखें; महिलाओं को इनके द्वारा दबाया जा सके तथा उन्हें दासी बनाकर रखा जा सके. रामायण में जिस लड़ाई का वर्णन है, उसमें उत्तर का रहने वाला कोई भी (ब्राह्मण) या आर्य (देव) नहीं मारा गया. वे सारे लोग, जो इस युद्ध में मारे गये; वे तमिल थे. जिन्हें राक्षस कहा गया. रामायण की कथा का उद्देश्य तमिलों को नीचा दिखाना है. तमिलनाडु में इस कथा के प्रति सम्मान जताना तमिल समुदाय और देश के आत्मसम्मान के लिए खतरनाक और अपमानजनक है. उन्होंने कहा कि दक्षिण में हिन्दी का प्रसार ब्राह्मणों के धर्मग्रंथों, रूढ़ियों तथा ‘मनुस्मृति’ को तमिल समाज पर थोपना है; जो कि तमिलों के लिए अपमानजनक है.

हिन्दी की अनिवार्य शिक्षा को लेकर द्रविड़ आंदोलन का दशकों लम्बा विरोध ब्राह्मणवाद, संस्कृत के प्रभुत्व और हिन्दू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिये जाने के खिलाफ वैचारिक लड़ाई पर आधारित था. दक्षिण भारतीयों ने हमेशा संस्कृत को ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्मग्रंथों के प्रसार की सवारी के तौर पर ही देखा जो जातिगत एवं लैंगिक ऊंच-नीच की व्यवस्था को बनाये रखने का काम करती है. संस्कृत से नजदीकी को देखते हुए हिन्दी को भी जातिगत एवं लैंगिक शोषण की ‘पिछड़ी संस्कृति को बढ़ावा देनेवाली भाषा’ के तौर पर देखा गया.

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तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध इस आधार पर भी है कि आधुनिक, उपयोगी और प्रगतिशील ज्ञान यानी विज्ञान, तकनीक और तार्किक विचारों को हासिल करने की दृष्टि से हिन्दी समर्थ भाषा नहीं है. भले ही तमिलनाडु अपने कुशल श्रमबल के लिए पर्याप्त अच्छी नौकरियां पैदा कर पाने में समर्थ नहीं हो पाया है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा में निवेश ने उनके अंतरराष्ट्रीय प्रवास को मुमकिन बनाया है. सर्वविदित है कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण ही भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियां कम लागत वाले प्रोग्रामिंग पेशेवरों की मौजूदगी का फायदा उठा पायीं और वैश्विक बाजार में अपने लिए जगह बना सकीं. यहां से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में गये हैं. भारत में आनेवाले धन (रेमिटेंसेज) के मामले में तमिलनाडु, केरल के बाद दूसरे स्थान पर आता है. राज्य की कुल आय में विदेशों से आनेवाले धन का योगदान 14 फीसदी है.

तमिलनाडु के लोगों की सोच के अनुसार हिन्दी उतनी पुरानी और समृद्ध भाषा नहीं है, जितनी तमिल और बांग्ला भाषाएं हैं. तमिल लोगों को यह भी लगता है कि हिन्दी की तुलना में अंग्रेजी समझना और सीखना ज्यादा आसान है. उनका कहना है कि आखिर वे अपने पास पहले से मौजूद एक आला दर्जे की भाषा को एक अविकसित और दोयम दर्जे की भाषा के लिए क्यों छोड़ दें?

Edited by – Neelesh Singh Sisodia