Announcement. ‘डिजिटल इंडिया’ का ढोल पीटने वाली केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर, 2026 से यूपीआई के जरीए पैमेंट करने के नए नियम जारी किए हैं, जिसे ले कर आम ग्राहकों के मन में डर पैदा हो गया है. हाल ही में नैशनल पेमेंट्स कौर्पोरेशंस औफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई पेमेंट को ले कर एक बड़ी घोषणा की है कि ग्राहकों द्वारा अब 2,000 रुपए से ऊपर की पर्सन्स टू मर्चैंट यूपीआई पेमेंट पर 0.4 फीसदी की फीस लगेगी और यह 300 रुपए से ज्यादा नहीं होगी. 3,000 रुपए की पैमेंट पर 12 रुपए और 75,000 से ज्यादा की पैमेंट पर 300 रुपए चार्ज लगेगा.

दावा तो यह किया जा रहा है कि यूपीआई पेमेंट पर इस तरह के चार्ज लगने का आम ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. एनपीसीआई ने कहा है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई को पूरी तरह मुफ्त रखा गया है. कुछ चुनिंदा मर्चैंट (व्यापारिक) लेनदेन पर एक संशोधित यूपीआई मर्चैंट डिस्काउंट रेट (जिसे एमडीआर कहा गया है) वसूल किया जाएगा. इस व्यवस्था के तहत 2,000 रुपए से कम के 95 फीसदी से कम मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन और छोटे व्यापारियों के लेनदेन (पी2पीएम) को पूरी तरह से मुफ्त रखा गया है. एमडीआर वह शुल्क है जो पेमेंट सिस्टम में मर्चैंट की तरफ से बैंक और दूसरे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है.

एनपीसीआई लाख दावे करे, लेकिन जमीनी सच्चाई इस से उलट साबित होगी. इस नियम के लागू होने से कोई भी दुकानदार बड़ी रकम कैश के तौर पर लेने से मना करेगा और यदि ग्राहक फिर भी औनलाइन पेमेंट करेगा, तो दुकानदार चार्ज की रकम ग्राहक से ही वसूल करेगा. रेलवे टिकट, टैलीकौम सर्विस, इंश्योरैंस और ईंधन जैसी चुनिंदा कैटेगरी में 2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर 5,000 का फ्लैट चार्ज वसूला जाएगा. वैसे तो फोन पे जैसी कंपनियां पहले से ही मोबाइल रिचार्ज, पर 2 से 5 रुपए वसूल रही हैं.