Information. एथेनौल मक्का, चावल और गन्ने से तैयार किया जाता है. आमतौर पर पहले यह बायोप्रोडक्ट के रूप में सामने आया है जैसे कि गन्ने  के रस से चीनी बनाने के बाद जो शीरा बचा रहता है, उस से एथेनौल तैयार किया जाता है. चावल मिलों से निकले रद्दी या टूटे चावल से एथेनौल का प्रोडक्शन शुरू हुआ. सब से बड़ी बात कि मक्के से भी एथेनौल बनाने का प्रोसैस शुरू किया की गया, क्योंकि अमेरिका में मक्का की खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है.

बिहार के एक उद्यमी अजय सिंह ने इस प्रोसैस को देखासमझा और वे इस से जुड़ा उद्योग लगाने के लिए कूद पड़े. उन्हें नेताओं द्वारा सब्जबाग दिखाए गए खासकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार ने भरोसा दिया था कि उन्हें बिहार में उद्योग लगाने पर हर तरह की मदद दी जाएगी.

2020-21 का वह समय कोरोना काल का था. याद करें, जब हजारोंलाखों लोग कोरोना की बंदी में अपने घर खाली हाथ लौट रहे थे. उन में से कुछ तो सवारी न मिलने पर साइकिल से या पैदल ही लंबी यात्रा कर बिहार वापसी की थी. उन के मन में निराशा और हताशा थी कि क्या उन्हें अपने राज्य में काम नहीं मिल सकता?

उसी दौर में भोजपुर जिले के उद्यमी अजय सिंह ने फैसला लिया कि वे अपने राज्य बिहार में कुछ नया कर दिखाएंगे. वे मुंबई में एक बेहतरीन नौकरी से जुड़े थे और बढि़या काम कर रहे थे. फिर भी उन के मन में मातृभूमि बिहार में कुछ करने का विचार आया, तो यही जज्बा उन्हें बिहार खींच लाया था.

हालांकि, यह सच है कि अजय सिंह को कुछ बिहारी नेताओं के भरोसे पर उम्मीद बंधी थी और वे बिहार आ गए थे. यह साल 2021 की बात है, जब वे कुछ करने का जज्बा ले आए और बिहार के बक्सर जिले के नवानगर कसबे में अपनी फर्म ‘भारत प्लस एथेनौल प्राइवेट लिमिटेड’ की स्थापना की और एथेनौल प्लांट की नींव रखी. उन्होंने इस के लिए हरसंभव उपाय किए और अपने मकसद में कामयाब हुए.

कहना नहीं होगा कि आज अजय सिंह का प्लांट एक लाख लिटर एथेनौल रोजाना प्रोडक्शन कर सकता है. इस की कैपेसिटी 3.6 लाख करोड़ लिटर सालाना है. वैसे, आज बिहार में 12 एथेनौल प्लांट चल रहे हैं, जिस से हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है.

अजय सिंह ने अपने नवंबर, 2025 के पत्र के जरीए मुख्यमंत्री से यह गुहार भी लगाई कि जब बिहार सरकार ने उद्योग लगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन, अनुदान और कर्ज दिया, तो उस के नियमित परिचालन के लिए हरमुमकिन मदद भी करनी चाहिए. और यह मदद इस रूप में हो सकती है कि वह केंद्र सरकार और पैट्रोलियम कंपनियों पर दबाव बनाए कि वे उन के प्रोडक्ट खरीदें. पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ बड़े लोगों के दबाव के कारण वे ऐसा नहीं करना चाहते.

समस्या तब शुरू हुई, जब नवंबर 2025 से अजय सिंह के बनाए प्रोडक्ट की खरीद कम कर दी गई यानी पैट्रोलियम कंपनियां उन के उत्पाद क्षमता से कुल आधी ही खरीद के लिए और्डर देने लगीं. अब ऐसे में प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ना लाजिमी था.

एथेनौल कोई ऐसी चीज नहीं कि उस का भंडारण किया जा सके. फिर भंडारण कर भी क्या होगा, इसलिए कंपनी को अपना प्रोडक्शन रोकने पर मजबूर होना पड़ता है.

नतीजा यह रहा कि एथेनौल प्लांट के नियमित संचालन में रुकावट आने लगी है. अजय सिंह की इस तरक्की पर कुछ रसूखदार लोगों ने नजर जमा ली. दूसरे राज्यों के पूंजी बाजार के बड़े खिलाडि़यों ने अपनी बड़ी पूंजी के बल पर फटाफट एथेनौल प्लांट लगा कर मुनाफा कमाना शुरू किया.

इस के लिए उन्होंने हर हथकंडे का इस्तेमाल किया. बड़ा हथकंडा तो यही कि एथेनौल प्लांट बिहार में क्यों खुलें, गुजरातमहाराष्ट्र या पंजाबहरियाणा में क्यों न खुलें. सो, देखतेदेखते वहां भी कई एथेनौल प्लांट लग गए.

अजय सिंह जानकारी देते हैं, ‘‘इस के लिए कुछ बड़े पूंजी घरानों के तथाकथित खिलाडि़यों ने हर वह उपाय किया, जिस से बिहार के बजाय गुजरात के एथेनौल प्लांट फलेंफूलें. और इस काम में गुजरात के 2 राजनीतिक महारथी उन के सहयोगी बने हैं.

‘‘आप देखिए कि पंजाबी खेती नहीं करता, वह बिहारियों से खेती करा कर अमीर बनता है. उसी तरह गुजराती खुद काम नहीं करता, वह बिहारियों से काम करवा कर मालामाल बनता है. उसे मालूम है कि बिहारी श्रमिक काफी मेहनती और ईमानदार होते हैं. बस, उन्हें एक अदद नौकरी चाहिए, भले ही उन का वेतन थोड़ा ही क्यों न हो. अब बिहार में उद्योगधंधे लगेंगे, तो उन्हें ऐसे श्रमिक कहां से मिलेंगे?’’

उन्होंने आगे बताया, ‘‘बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार ने हरसंभव कोशिश की थी कि बिहार में ही औद्योगिक विकास हो और यहां प्लांट लगें. इसी के तहत मैं ने बिहार में उन के निर्देश पर एथेनौल प्लांट लगाया था. इस के लिए हम ने बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया. बैंकों से भारीभरकम लोन लिया और बिहार के भोजपुर जिले के नवानगर में एथेनौल प्लांट लगाया.

‘‘मैं ने बाकायदा सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत इंडियन औयल कंपनी लिमिटेड, भारत पैट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कंपनी लिमिटेड से 10 साल के लिए लिखित आश्वासन पर ‘भारत प्लस एथनौल प्राइवेट लिमिटेड’ की स्थापना की कि वे हमारे प्रोडक्ट की 100 फीसदी की खरीद करेंगे. सैकड़ों करोड़ रुपए इस के लिए इन्वैस्ट किए. इस के लिए बैंकों से कर्ज लिया. अब देखिए कि तकरीबन 600 लोगों को हम ने रोजगार दिया और बिहार के किसानों से बड़ी मात्रा में मक्का खरीद कर उन की आय बढ़ाने में योगदान दिया.

‘‘आप को यह जान कर अचरज होगा कि पहले बिहार में जहां 32,000 मिट्रिक टन मक्का उत्पादन होता था, वह आज बढ़ कर 60,000 मिट्रिक टन हो गया है. पहले उन्हें मक्का की उपज पर 12 रुपए प्रति किलो मिलता था, वह अब 26 रुपए प्रति किलो हो गया है. वह इस कारण कि हम ने यहां प्लांट लगाए थे, जहां उन्हें अपने प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिलती है. यह हमारे द्वारा किए गए विकास का एक छोटा सा उदाहरण है.

‘‘साल 2024 में प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो हम ने पैट्रोलियम कंपनियों को नियमित एथेनौल सप्लाई भी शुरू कर दिया, लेकिन नवंबर, 2025 में उन कंपनियों ने बिहार के तकरीबन सभी एथेनौल प्लांटों के प्रोडक्शन की खरीद आधी कर दी, क्योंकि उन पर बाहर से दबाव था कि वे गुजरातमहाराष्ट्र से ही एथेनौल की खरीद करें. यह एक तरह से उन पर राजनीतिक दबाव था और यहीं से हमारी समस्या शुरू हो गई.

‘‘एथनौल कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं, जो बाहर बाजार में बेचा जा सके. हम ने इस का कारण जानना चाहा, तो कोई सटीक जवाब नहीं मिला. हम ने अपने स्तर पर कारण जानने की कोशिश की, तब असली कारण पता चला. वह कारण यह था कि ज्यों ही इस फायदे के उद्योग के बारे में रसूखदार लौबी को जानकारी मिली, उन्होंने अपने राज्यों में संयंत्र स्थापित कर दिए थे. जबकि हमारी तरह उन का किसी भी पैट्रोलियम कंपनियों के साथ कोई 10 साल का समझोता नहीं था.

‘‘आप को जान कर अचरज होगा कि देशभर में उन के 253 एथनौल प्लांट स्थापित हो चुके हैं. इन पैट्रोलियम कंपनियों ने इन बड़े एथेनौल प्लांट के मालिकों से संपर्क कर उन से धड़ाधड़ एथनौल खरीद शरू कर दी थी. यही कारण था कि हमारे जैसे उद्योगों की प्रोडक्ट खरीद को घटा कर आधा कर दिया गया था.

‘‘आप को क्या लगता है कि इस में किसी ताकतवर लौबी का हाथ नहीं है? साफतौर पर इस में केंद्रीय मंत्रियों का हाथ रहा है. दूसरे राज्यों के बड़े नेता क्यों चाहने लगें कि गुजरात के बजाय बिहार में औद्योगिक विकास हो, जबकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार में औद्योगिक विकास का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया था.

‘‘उसी की बदौलत तो हम जैसे लोग आगे बढ़े और कुछ कर पाने में कामयाब हुए थे. लेकिन वर्तमान की छिपी पौलिसी का नतीजा है कि हमारी उत्पाद खरीद को आधा कर दिया गया.

‘‘मैं उन अराजक तत्वों को नजदीक से देख रहा हूं, जो नहीं चाहते कि बिहार का विकास हो. मैं खुद आरएसएस और भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूं. और जब मेरी बिहारी अस्मिता पर चोट लगेगी, तो मुझे  मुखर होना ही होगा.

हर कोई चाहता है कि वह अपनी माटी से जुड़ कर रहे और मैं भी अपने बिहार की माटी से जुड़ा रहना चाहता हूं. बिहार के लोगों को पूंजी और रोजगार देना हमारा फर्ज है और अगर इस दिशा में कोई अड़चन आती है, तो हमें बोलना ही होगा. हम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.

‘‘ऐसा ही मामला कर्नाटक में भी आया था, जब वहां के एथेनौल प्लांट की प्रोडक्ट खरीद को आधा कर दिया गया था. तब वहां के निदेशक ने यह मामला राज्य सरकार के सामने रखा, तो कर्नाटक सरकार ने संज्ञान लिया

‘‘वहां के निदेशक ने तो कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया, तो सरकार ने इस आधार पर उन की समस्या हल कर दी, क्योंकि वह अपने राज्य के कर्मचारियों का नुकसान नहीं देख सकते थे.

‘‘और एक यह बिहार सरकार है, जो नई स्कीम तो लाती है. मगर पुरानी स्कीमों को किनारे करती जाती है. उसे जैसे अपने राज्य के लोगों की जैसे कोई चिंता ही नहीं है. लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं. मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा.’’

थोड़ी देर ठहर कर अजय सिंह दोबारा बोले, ‘‘हम ने दूसरे रास्ते की भी तलाश की है. आप की जानकारी के लिए बता दूं कि एथेनौल का औद्योगिक इस्तेमाल भी होता है और इसलिए हम ने दूसरी औद्योगिक इकाइयों को भी एथेनौल बेचने का फैसला लिया है.

‘‘बिहार सरकार ने अप्रैल, 2026 में इस के लिए इजाजत भी दे दी. लेकिन जरूरी डिनेचर मिश्रण में संशोधन का प्रस्ताव आज भी लंबित है, जिस से हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाया है, जबकि दूसरे राज्यों से औद्योगिक इस्तेमाल के लिए एथेनौल की सप्लाई सामान्य ढंग से चल रही है, जिस से उन्हें कोई समस्या नहीं है.’’

यह डिनेचर मिश्रण क्या बला है? यह सवाल पूछने पर उन्होंने जानकारी दी, ‘‘दरअसल, एथेनौल भी शराब का एक रूप ही है. कोई इसे शराब के रूप में इस्तेमाल न करे, इसलिए इसे जहरीला बनाने के लिए इस में कुछ खास कैमिकल मिलाए जाते हैं. मगर इस के लिए सरकार का अनुमतिपत्र होना जरूरी है. अब देखिए कि बस यही देखने के लिए हमारे प्लांट में 2 सरकारी एक्साइज इंस्पैक्टर हमेशा तैनात रहते हैं.

‘‘कृषि उत्पाद से एथेनौल बनाने के क्रम में कुछ बाईप्रोडक्ट भी निकलते हैं. उस के लिए हमारे संस्थान भारत प्लस ग्रुप ने फ्लोर (आटा) मिल, बौयल्ड राइस प्लांट, राइस ब्रान औयल सौल्वैंट प्लांट और कैटल एंड पोल्ट्री फीड प्लांट समेत कई नए उद्योग भी स्थापित किए हैं.

‘‘हम चाहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ व्यापार न हो. हमें तो बिहार के युवाओं को उन के अपने राज्य में रोजगार मुहैया कराना है, ताकि बिहार के लोग भी अच्छा रोजगार पा सकें. देश का विकास ऐसे ही मुमकिन है. मगर यहां राज्य सरकार सहयोग ही नहीं कर रही, तो हम क्या करें, इसलिए हमारा संघर्ष बढ़ जाता है.

‘‘अगर सरकार की नीति पर भरोसा कर बिहार में उद्योग लगाना, किसानों से मक्का जैसे कृषि उत्पाद की खरीद करना, हजारों लोगों को रोजगार देना और राज्य के विकास में योगदान देना गलत है, तो फिर सही क्या है? सरकार एक तरफ बिहार में रोजगार उपलब्ध करा कर पलायन रोकने की बात करती है और जो हम हजारों लोगों को रोजगार मुहैया करा कर इस पलायन रोकने की कोशिश करते हैं, तो हमारी मदद नहीं करती. ऐसा कैसे चलेगा?

‘‘आप की जानकारी के लिए बता दूं कि देश में सब से ज्यादा मक्का का 60 मिट्रिक टन प्रोडक्शन बिहार में होता है और यह मक्का खरीद दूसरे राज्यों में एथेनौल बनाने के लिए की जाती है. आप समझ रहे हैं न कि किस तरह कच्चा माल भी बिहार से औनेपौने दाम पर चला जाता है. यह सब रुक सकता है, अगर सरकार बिहार के एथेनौल प्लांट के प्रोडक्ट की 100 फीसदी खरीद करे. इस से सरकार का रेवैन्यू भी बढ़ेगा.

‘‘मेरा सरकार से बस यही कहना है कि वह जल्दी से जल्दी सभी रुकावटों को दूर करे. इस से हम और हमारा बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे. आखिर रोजगार के अवसर मुहैया कराना सरकार का फर्ज है.’ Information

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